बुद्धाचे स्मितहास्य - भारत अमेरिका आण्विक करार

भारत पुनर्निर्माण दलाच्या "विजयी युवक" नावाच्या मासिकामध्ये मी हा लेख लिहिला होता.
------


बुद्धाचे स्मितहास्य - भारत अमेरिका आण्विक करार
भारताने १९७४ मध्ये पहिली अणुचाचणी केली आणि बुद्धाला पहिल्यान्दा हसू फुटले. अहिन्सेच्या एका श्रेष्ठ पण एकतर्फी अशा बन्धनातून काहीसा मोकळा श्वास आपण घेतला. १९९८ मध्ये आणखी शक्तीशाली स्फोट करून आपण जगाला मोठा धक्का दिला. त्यानन्तर चरफडलेल्या पाश्चात्य जगाने निर्बन्ध घालून आमच्यावर लगाम कसायचा प्रयत्न केला. त्याला आम्ही स्वदेशीचे पुनरुज्जीवन करून उत्तर दिले. अमेरिकाविरोधी भावना उत्तेजीत झाल्या होत्या आणि त्यात टूथपेस्ट पासून शीतपेयान्पर्यन्त सर्व अमेरिकन गोष्टीन्वर बहिष्कार पडायची वेळ आली होती.

जग त्यानन्तर खूप बदलले आहे. इतके कि जो रस्त्यावर चालणारा माणूस, ज्याला दिल्ली, इस्लामाबाद,मॉस्को,वॉशिन्ग्टन मध्ये काय चालले आहे याचे सोयरसुतक ठेवण्याची गरज भासत नसे, त्याला ह्या सर्व गोष्टीन्ची दखल घ्यावी लागत आहे.त्याची मुले आय.टी. चे कोर्स करण्यासाठी पैसे मागू लागली आहेत, त्याचे शेजारी मॉल मध्ये खरेदी करत आहेत आणि त्याला मुम्बई,दिल्ली, हैदराबाद सारख्या शहरात फुटलेल्या एखाद्या बॉम्बमध्ये जीवलग गमवावे लागत आहेत.
जगाचे अर्थकारण, सत्ताकारण दररोज बदलत आहे. बदल मोठे, क्लिष्ट आणि वेगवान आहेत पण तपशील सोडून त्याकडे पाहिल्यास आपल्याला असे दिसून येईल, कि त्यामागे अतिशय सोपा आणि नैसर्गिक असा कार्यकारणभाव आहे.

भारत आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या कराराअन्तर्गत खालील बाबीत संपूर्ण नागरी अणु उर्जा सहकार्य करण्याबाबत एकमत झाले आहे.
१)अत्याधुनिक अणु उर्जा संशोधन आणि विकास
२)जीवशास्त्रीय संशोधन, वैद्यकशास्त्र, शेती आणि उद्योग, हवामानातील बदल ह्यासंदर्भात अणुसंशोधनाचा उपयोग
३)यंत्रसामुग्री आणि संबंधीत साहित्य (संयंत्रे इ.) यान्चा पुरवठा
४)नियन्त्रित थर्मोन्युक्लियर फ्यूजन ( हैड्रोजन अणुगर्भसंयोग) वरिल बहुराष्ट्रीय संशोधनात सहभाग.
५) भारताच्या अणुसंयंत्रान्ना अणुइन्धाचा सतत आणि कायमस्वरूपी पुरवठयासाठी सुरक्षित साठा निर्माण करणे.

हे काही प्रमुख मुद्दे आहेत ज्यान्च्यामध्ये भारताला करारापासून कोणकोणत्या क्षेत्रात लाभ होणार याचा अंदाज बान्धता येईल. आजपर्यंत दुहेरी उपयोगाच्या तन्त्रज्ञानापासून भारताला दूर ठेवण्यात आले होते, ती अडचण आता दूर होणार आहे.

अणुतन्त्रज्ञानाचे क्रान्तिकारी फायदे आपल्याला कृषिपासून आरोग्यसेवान्पर्यन्त उपयोगात आणता येणार आहेत. अणु उर्जेपासून वीजनिर्मितीचे फायदे तर सर्वान्ना ज्ञात आहेत. स्वस्त, स्वच्छ आणि जवळपास शाश्वत असा ह उर्जास्त्रोत आहे. मुख्य म्हणजे , अणुइंधनाच्या पुनर्प्रक्रियेचा अधिकार आपल्याला मिळाल्यामुळे अणु उर्जेपासून वीजनिर्मितिची क्षमता अनेकपटींनी वाढणार आहे.

भारताचा लष्करी आण्विक कार्यक्रम ह्या करारापासून संपूर्णपणे स्वतंत्र राहणार असून तसा करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. करारानुसार भारताला स्वतःच्या लष्करी कार्यक्रमाचा विकास सुरु ठेवण्याचा व अण्वस्त्रांसाठी युरेनियम संवर्धन करण्याचा सार्वभौम अधिकार अबाधित राहणार आहे. त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही.

करारामध्ये एक कलम असे आहे कि दोन्ही देश आपपल्या कायद्यांचे पालन करून कराराची अंमलबजावणी करतील. इथेच ही "हाइड" अधिनियम नावाच्या अमेरिकन कायद्याची गोम उद्भवते. ह्या कायद्यामध्ये अशी कलमे आहेत जी अमेरिकन अध्यक्षांच्या इतर देशांशी अणुसंबंधी करार करण्यावर काही मर्यादा आणते.
उदा. १) अध्यक्षांनी संसदेला दुस-या देशाच्या "वर्तणुकीबद्दल" वार्षीक अहवाल सादर करणे
२) दुसर्‍या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची समीक्षा करणे आणि ते अमेरिकन हितांशी सुसंगत आहे कि नाही हे पाहणे
पण अमेरिकन अध्यक्षांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे अशा स्वरूपाची सर्व कलमे ही सल्लावजा असून अध्यक्ष्यांवर बंधनकारक नाहीत व अमेरिकन सरकार त्यांना महत्व देणार नाही. अर्थात हा कायदा अमेरिकेचा असून तो अमेरिकन सरकार आणि संसद ह्यांमधला प्रश्न आहे. हा प्रश्न त्यांच्या लोकप्रतिनिधीगृह आणि अध्यक्ष ह्यांच्यामधील अधिकारांच्या विभाजनाचा असून त्याचा प्रत्यक्ष करारावर भारताच्या दृष्टीने काही प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत नाही. पण भारत सरकारने याविषयी आणखी पारदर्शकता बाळगायला हवी आहे.

ह्या करारावरून आरोप - प्रत्यारोपांची धुळवड खूप उडू लागली आहे. हा करार करून भारताचे "स्वतंत्र" परराष्ट्र धोरण धोक्यात आले आहे अशी हाकाटी काही जण करु लागले आहेत. जोपर्यंत राज्यकर्ते प्रत्यक्ष फितूर होत नाहीत किंवा लष्करी बळावर एखाद्या देशाला नमवले जात नाही, तोपर्यन्त त्या देशाचे कोणतेही धोरण तिथल्या लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणीही बदलू शकत नाही. मग दोन देशांनी एखाद्या बाबतीत सहकार्य करण्याचे धोरण, किंवा धोरणाची सुसंगती ही परस्पर हितावर किंवा स्वार्थावरच आधारित असते. हा करार निश्चितच भारत आणि अमेरिका ह्यांच्या परस्पर हिताचा आणि स्वार्थाचा आहे ह्यात शंकाच नाही. इतके वर्षे आम्हाला नाकारलेले तंत्रज्ञान देण्याची बुद्धी ह्यांना आत्ताच का व्हावी? भारताचे अण्वस्त्रप्रसारबंदी विषयीचे "रेकॉर्ड" फार चांगले आहे ह्याची जाणीव ह्यांना आत्ताच का व्हावी? जे लोक सी.टी.बी.टी आणि एन.पी.टी शिवाय शिवून घ्यायला तयार नव्हते ते आत्ताच गळाभेट करायला राजी कसे झाले?
आता जगात दोन गट स्पष्ट्पणे दिसू लागले आहेत.

१)अमेरिकाप्रणित पाश्चात्य गट आणि

२) चीन-इराण-पाकिस्तान प्रभृति आणि त्यांचे बगलबच्चे उत्तर-कोरिया,तालिबान, आणि तत्सम हा गट

इराणचा आणि उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्रांकडे होणारा प्रवास हा ह्या दोन गटांच्या मध्ये चालू असलेल्या संघर्षाचा कळीचा मुद्दा बनला आहे.अशियामध्ये बदलणारा सत्तासमतोल ह्या करारामुळे भारताच्या बाजूने झुकणार आहे. भारताच्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या पंखात हा करार असे बळ भरु शकतो की भारताची गरूडभरारी चीनच्याही पुढे जाईल.

ह्या करारावर आता भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय अणु उर्जा संघटना ह्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये भारतासाठी विशेष अशा काही सवलती आणि नियम यांच्या विषयी चर्चा होणार आहे. त्यांचा उद्देश, जे तंत्रज्ञान आणि इंधन भारताला मिळणार आहे, त्यांचा वापर नागरी प्रकल्पांमध्येच होईल हे सुनिश्चित करणे, हा आहे. त्यानंतर न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ह्या ४५ देशांच्या गटाकडे हा प्रस्ताव जाईल, आणि त्यांची मंजुरी मिळाली की अमेरिकन संसदेत जाईल. ह्या कराराचा हा प्रवास सुखरूप पार पाडण्यासाठी भारताचे प्रतिनिधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रयत्न करत आहेत.

ह्याचा अर्थ असा आहे की अशा प्रकारचे करार इतर ४४ देशांशीही करण्याचा आपला मार्ग मोकळा झाला आहे. रशिया, ऑस्ट्रेलिया ह्यांसारख्या महत्वाच्या देशांनी भारताशी सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे आपल्याला भविष्यात कोणत्याही एका देशावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

आणखी एक आरोप असा केला जात आहे, कि ह्या करारामुळे आमच्या आण्विक चाचणी करण्याच्या अधिकारात बाधा आली आहे.
सहकार्य समाप्ती करण्यासाठी एक वर्ष मुदतीची पूर्वसूचना देण्याचे बंधन करारात घालण्यात आलेले आहे. त्यादरम्यान दोन्ही देशांनी करार चालू ठेवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करावी असे ठरलेले आहे.
त्याचप्रमाणे भारताने आण्विक चाचणी केल्यास, कोणत्या पार्श्वभूमीतून ही चाचणी केली गेली आहे, ह्याच्या कारणांचा पूर्ण विचार केला जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख करारात आहे. म्हणजे कोणत्याही शत्रूने अणुचाचणी केल्यास, किंवा इतर मार्गाने भारतापुढे सुरक्षा प्रश्न उभा केला तर आम्हाला अणुचाचणीचे पूर्ण स्वातंत्र्य रहाणार आहे.

चीनने आणि पाकिस्तानने ह्या कराराला तीव्र विरोध दर्शवला आहे, ज्याची कारणे स्पष्ट आहेत. जो देशी विरोध होतो आहे, त्याची कारणे सुद्धा ह्यामागे शोधता येतील. कोणाला अमेरिकेशी कोणत्याही स्वरूपाची भागिदारी नको आहे, कारण त्यांच्या मते अमेरिका ही साम्राज्यवादी आहे. त्यांना सोव्हिएत युनियनचे रामराज्य आणि स्टॅलिन-माओ वगैरे संत मंडळी आठवून गदगदून येते. कोणाला वाटते कि अमेरिका ही मुस्लिमांची शत्रू असून तिच्याशी संबंध तोडले पाहिजेत.त्यांना मतांचे गठ्ठे दिसतात.
ह्या कराराला सुरुवातीला शास्त्रज्ञांनी जो विरोध दर्शवला होता, त्यामागे तांत्रिक कारणे होती. सरकारने त्यानंतरच्या वाटाघाटीत त्यांची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. आता जो कराराचा अंतीम मसुदा बनला आहे, त्याचे भारतीय शास्त्रज्ञांनी मनमोकळे स्वागत केले आहे.

वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी आणि दूरचित्रवाहिन्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये ह्या कराराला सर्वसामान्य लोकांनी होकार दर्शवला आहे. अर्थात कराराचे विरोधक या गोष्टीला "सामान्यांचे क्लिष्ट प्रश्नांवरील अज्ञान" या सदरात घालून रद्दबातल ठरवत असले तरी, हे जनमत एका दृष्टीने विचारात घेण्यासारखे आहे. जरी लोकांना यातील क्लिष्ट तांत्रिक मुद्दे कळत नसले तरी त्यांना अमेरिकेशी महत्वाच्या बाबींवर सहकार्याशी कोणतेही वावडे नाही. त्यांना चीन आणि पाकिस्तानबद्दल तीव्र अविश्वास मात्र वाटतो. शत्रू कोण आणि कोण मित्र होऊ शकते ह्याची कोणत्याही जीवाला असणारी मूलभूत प्रेरणा ह्यातून ही भावना उत्पन्न झालेली आहे.

काही लोकांना इराण -भारत संबंध हाच भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा गाभा वाटत आहे. इराण हे एक स्वघोषित "इस्लामिक प्रजासत्ताक" असून त्यावर धर्मांध मुल्ला-मौलवी राज्य करत आहेत आणि त्यांचा हिजबुल्ला सारख्या मध्यपूर्वेतील दहशतवादी गटांना उघड पाठिंबा आहे. या उलट अमेरिका ही एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आहे. जी पाईपलाईन नैसर्गिक वायू घेउन इराण-पाकिस्तानातून तालिबानच्या प्रदेशातून भारतात येणार होती, त्यापेक्षा तरी हा करार निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे.

भारताने पॅलेस्टाईन प्रश्नावर सातत्याने पाठींब्याची भूमिका घेऊन सुद्धा आम्हाला मध्यपूर्वेतून काश्मीर प्रश्नावर कधीही पाठींबा मिळाला नाही. नैसर्गीक वायू पाईपलाईन मुद्यावर चर्चा चालू असताना इराणने वायूची किंमत अनेकदा वाढवली व आमच्या मैत्रीखातर कोणतीही सवलत दिली नाही.
परराष्ट्र धोरणाचा एकच उद्देश असला पाहिजे, तो म्हणजे स्वदेशाचा फायदा. तसा तो आता होताना स्पष्ट दिसत आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सोबत हे घडवून आणणारे त्यांचे परराष्ट्र आणि अणु उर्जा खात्यातील अधिकारी हे राष्ट्राच्या अभिनंदनास पात्र आहेत. १५-१६ वर्षांपूर्वी ह्या व्यक्तिनेच देशाच्या अर्थकारणात क्रांति घडवून आणली होती, आणि त्यावेळीही असाच गोंधळ उडाला होता. त्यावेळेला देशाने त्यांच्यावर विश्वास टाकला होता आणि तो सार्थ ठरला होता. ह्यावेळेलाही देशाचा विश्वास त्यांच्या बरोबर आहे, आणि तो बरोबर ठरण्याची सर्व चिन्हे दिसत आहेत.

निखिल पुजारी